धान अधिप्राप्ति को लेकर चतरा में हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण, 15 दिसंबर से 2450 एमएसपी पर होगी खरीद

चतरा। खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्य को सुचारु, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में एक दिवसीय हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में धान अधिप्राप्ति केंद्रों के प्रतिनिधि, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, मार्केटिंग ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं ई-पॉस इंजीनियरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ई-उपार्जन पोर्टल, ई-पॉस मशीन संचालन, बायोमेट्रिक सत्यापन, धान तौल, ऑनलाइन प्रविष्टि, स्लॉट बुकिंग, भुगतान प्रक्रिया तथा तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान से संबंधित व्यावहारिक जानकारी दी गई। ई-पॉस इंजीनियरों द्वारा मशीन संचालन का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर निर्धारित मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का पूरा और समय पर मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धान अधिप्राप्ति की समस्त प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं किसान हितैषी बनाया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय रहते ई-उपार्जन पोर्टल पर निबंधन कराएं और अपना धान सीधे सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही बेचें, जिससे बिचौलियों से बचाव हो सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा। निबंधित किसान 16 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 200 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे तथा भुगतान सात दिनों के भीतर सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए ई-उपार्जन मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन निबंधन के लिए किसान नचंतरंद.रींताींदक.हवअ.पद पर जा सकते हैं अथवा प्रज्ञा केंद्रों की सहायता ले सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 या 18002125512 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान सीधे सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेचें और सरकार द्वारा निर्धारित डैच् का अधिकतम लाभ उठाएं।