भारतमाला परियोजना को लेकर हुई बैठक, शत प्रतिशत अधिग्रहीत की गई भूमि का भुगतान मार्च माह के अंत तक करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश, कहा लंबित भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के मामले का निष्पादन करते हुए, जिला भू अर्जन कार्यालय भेजें

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न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में भारतमाला परियोजना से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सर्व प्रथम रैयतों का भुगतान मुआवजा, विवादित भूमि, जिसमें हंटरगंज, चतरा, पत्थलगड़ा और सिमरिया क्षेत्र के अंचल अधिकारी से क्रमवार कई महत्वपूर्ण जानकारी ली गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विवादित भूमि को लेकर उन्होंने कहा जिला भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में विवादित भूमि का प्रतिवेदन भेजे जिससे सुनवाई की प्रक्रिया जल्द हो सके। जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि भारत माला परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का 157.57 करोड़ का भुगतान किया जाना है। जिसपर पूर्व भुगतान 125.66 करोड़ किया जा चुका है। इसपर उपायुक्त ने सभी संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्च माह के अंत तक नियमसंगत शत प्रतिशत भुगतान करें। वहीं संरचना के मामले को लेकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि 53 करोड़ में से 27 करोड़ का लगभग 50 प्रतिशत भुगतान का कार्य कर लिया गया है शेष का भुगतान भी मार्च के अंत तक तीव्र गति से कर लिया जाएगा। उन्होंने भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देशित किया कि जो भी एलपीसी के मामले अभी तक अंचल में लंबित है उसका निष्पादन एक सप्ताह के अंदर कर जिला भू अर्जन कार्यालय को भेजें। बैठक में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, सभी संबंधित अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे।