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संस्थागत प्रसव से जन्मे प्रत्येक बच्चे का निबंधन जन्म के 21 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें : उपायुक्त

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जन्म-मृत्यु निबंधन की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

लोहरदगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में जिले में जन्म एवं मृत्यु निबंधन की प्रगति की समीक्षा को लेकर सांख्यिकी विभाग एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जिले में निबंधन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा निबंधन का प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे का जन्म के 21 दिनों के अंदर ही निबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि अभिभावकों को भविष्य में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आमजनों के बीच जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के महत्व को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा लोगों को अनिवार्य रूप से निबंधन कराने के लिए प्रेरित किया जाए।

पेशरार और कैरो में जन्म निबंधन बढ़ाने का निर्देश

उपायुक्त ने समीक्षा के क्रम में पाया कि पेशरार और कैरो प्रखंड में बच्चों का जन्म का निबंधन कम है। इस पर उन्होंने दोनों प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर ही उसका जन्म का निबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने निजी निबंधित अस्पतालों को भी जन्म निबंधन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग एवं सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। कहा कि अस्पताल प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि जन्म निबंधन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो, ताकि जरूरतमंदों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में जन्म एवं मृत्यु दर के आंकड़ों तथा उसके अनुरूप किए गए निबंधन एवं निर्गत प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आंकड़ों में समानता एवं शुद्धता बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि जन्म एवं मृत्यु से संबंधित सभी आंकड़ों का सही तरीके से संधारण किया जाए। उपायुक्त ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का निष्पादन प्रखंड स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसे मामले कम से कम जिला स्तर तक पहुंचें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निबंधन प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया।

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