राजस्व संग्रहण, भूमि म्यूटेशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने की उपायुक्त ने की समीक्षा, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश
लोहरदगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में जिले में राजस्व संग्रहण एवं राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने खनन, मत्स्य, उत्पाद, वाणिज्य कर, परिवहन, विद्युत, नगर परिषद सहित सभी अंचलों में राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में वृद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नाप-तौल विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित दिवस पर अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। साथ ही, नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई करने एवं राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भूमि म्यूटेशन की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपत्ति वाले एवं अन्य लंबित मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाए। अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को नियमानुसार नोटिस निर्गत करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जरूरतमंद एवं योग्य आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने एलपीसी, लोक भूमि अतिक्रमण, परिशोधन पोर्टल एवं ग्रीवांस से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने और कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को राजस्व से जुड़े कार्यों में जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।





















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