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CM की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक: आजीवन कैद की सजा काट रहे 26 बंदियों की रिहाई पर सहमति

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73 मामलों की बिंदुवार गहन समीक्षा; CM ने रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास के लिए काउंसलर, मनोवैज्ञानिक और NGO की मदद लेने का दिया निर्देश; जेल से बाहर न निकलने वाले बंदियों की भी होगी काउंसलिंग

रांची (झारखंड)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की गई।

73 मामलों पर हुई बिंदुवार चर्चा

बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ-साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्षद की अनुशंसा के आलोक में इन 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े प्रस्तावों पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया।

बैठक में अनुशंसित सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP), जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता से समीक्षा की गई। सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के उपरांत 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।

पुनर्वास और काउंसलिंग पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी पुनः किसी अपराध में शामिल न हों।

मुख्यमंत्री ने रिहा हुए कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर की नियुक्ति के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। साथ ही, कारामुक्त हुए वैसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को दी गई है।

जेल से बाहर न निकलने वाले बंदियों की भी होगी काउंसलिंग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदी जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनकी भी काउंसलिंग की जाए, ताकि यह पता चल सके कि आखिर वे जेल से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं। उनके पारिवारिक स्टेटस की भी जानकारी प्राप्त की जाए, ताकि उनके पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

बैठक में रहे मौजूद अधिकारी

इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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