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कोयला ढुलाई से जनहानि पर भड़के लोग, ठोस मुआवजा नीति की उठी मांग; NTPC हादसे के बाद मिला 50 लाख

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सिमरिया में हुए आंदोलन और विधायक के पत्र का असर; स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से पालन और पीड़ितों को सम्मानजनक मुआवजे की जताई जरूरत

चतरा | चतरा जिले के टंडवा क्षेत्र में एनटीपीसी (NTPC) और सीसीएल (CCL) परियोजनाओं से कोयले और राख की ढुलाई के दौरान होने वाली भारी जनहानि को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से ठोस और समरूप मुआवजा नीति की मांग की जा रही थी, लेकिन अब स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक दबाव के बाद मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

NTPC हादसे के बाद दबाव में आया प्रबंधन
प्रो. जयप्रकाश रजक ने हाल ही में एनटीपीसी में हुए एक भीषण हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़ितों के समर्थन में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई, वह सराहनीय है। इस कड़े रुख के कारण ही एनटीपीसी प्रबंधन और ठेकेदारों को बैकफुट पर आकर मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये नगद मुआवजा और आश्रितों को रोजगार देने की घोषणा करनी पड़ी।

सड़क दुर्घटनाओं के लिए समरूप मुआवजे की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सड़कों पर भारी वाहनों से होने वाली मौतों पर भी समान नियम लागू होने चाहिए।

  • चरकु महतो ने मांग की है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों को 50 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 30 लाख रुपये का मुआवजा ट्रांसपोर्टर दें। साथ ही आश्रितों को स्थाई रोजगार देना परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
  • संतोष प्रजापति ने पिछले डेढ़ दशक की उदासीनता को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर पूरी तरह विराम लगाने की मांग की।
  • जितेन्द्र महतो ने जिला प्रशासन से सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कठोरता से पालन कराने को कहा।
  • मनोज कुमार पाठक ने भारी वाहनों में खलासी की अनिवार्यता और ड्राइवरों की 8 घंटे की पाली के नियमों को ‘हवा-हवाई’ बताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए।

राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक पहल
पिछले दिनों स्थानीय सांसद-विधायक और झामुमो नेताओं द्वारा सिमरिया में जोरदार आंदोलन किया गया, जिसमें हजारीबाग जिले से आने वाले कोयले के वाहनों को टंडवा-सिमरिया-चतरा मुख्य सड़क से रोकने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा, सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने 7 जुलाई 2026 को उपायुक्त (DC) को पत्र (पत्रांक 62/2026) लिखकर हजारीबाग से आने वाले भारी कोल वाहनों का परिचालन टंडवा-चतरा मुख्य पथ से रोकने की मांग की थी और अमल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।

फिलहाल, स्थानीय लोगों का मानना है कि तमाम मतभेदों को भुलाकर अगर इसी तरह एकजुटता दिखाई जाए, तो सिस्टम की विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। हालांकि, अब यह देखना बाकी है कि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी और नेता कितने गंभीर इरादे रखते हैं।

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