कांग्रेस के बैठक में केंद्र की नीतियों पर बरसे राजीव रंजन प्रसाद

खनिज संशोधन विधेयक का विरोध और अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले की जांच की मांग, 26 सितंबर की रैली में बड़ी भागीदारी का दावा

हजारीबाग, न्यूज स्केल संवाददाता। हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह हजारीबाग जिला प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने केंद्र सरकार की नीतियों और विभिन्न समसामयिक मुद्दों को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने खनिज संशोधन विधेयक, अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले और UPI से जुड़े नए शुल्क को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

राजीव रंजन प्रसाद ने खनिज संशोधन विधेयक को कांग्रेस की ओर से जनविरोधी बताते हुए कहा कि इससे राज्यों के अधिकारों और जल-जंगल-जमीन पर निर्भर लोगों के हित प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक से बड़े कारोबारी समूहों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रस्तावित रैली में हजारीबाग से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही गई है।

अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले पर भी उठाए सवाल

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने घटना पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में जांच जारी है और अदालत ने हाल में गिरफ्तार आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर की सुरक्षा और चढ़ावे की व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को भी पार्टी की ओर से जनता के बीच उठाने की बात कही।

UPI शुल्क को लेकर कांग्रेस का विरोध

डिजिटल भुगतान से जुड़े शुल्क के मुद्दे पर राजीव रंजन प्रसाद ने सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात करने वाली सरकार को छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए।

हालांकि, आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार UPI पर लगाया गया 0.4 प्रतिशत MDR सरकारी कर नहीं है। यह निर्धारित शर्तों के तहत कुछ व्यापारी लेन-देन पर लागू होगा, जबकि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI भुगतान मुफ्त रहेंगे। ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित शून्य-MDR व्यवस्था के तहत आने वाले लेन-देन भी प्रभावित नहीं होंगे। राजीव रंजन प्रसाद ने इन मुद्दों को लेकर पार्टी के स्तर पर आगे भी जनसंपर्क और आंदोलन जारी रखने की बात कही। बैठक में जिला संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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