जनोपयोगी सेवाओं के विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए किस्को में कार्यशाला का आयोजन

लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत स्थित किस्को पंचायत भवन में 25.06.2026 को झालसा रांची और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा श्री राजकमल मिश्रा के आदेशानुसार स्थायी लोक अदालत के कार्यों एवं अधिकार क्षेत्र और जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पीएलए चेयरमैन श्री शिव कुमार, डालसा सचिव श्री मनोरंजन कुमार, सदस्य श्री मुरली लाल, श्री कॉर्नलिस केरकेट्टा, श्रम अधीक्षक, परिवहन विभाग के प्रतिनिधि, किस्को थाना के प्रतिनिधि, मुखिया, उपमुखिया, पंचायत सचिव, पीएलवी और ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के तहत स्थायी लोक अदालत की भूमिका और लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े वाद-पूर्व मामलों के निपटारे की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सभी हितधारकों से सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने पीएलए के उद्देश्यों के बारे बताते हुए कहा कि परिवहन, डाक, विद्युत, जलापूर्ति, बीमा, बैंक जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का बिना किसी देरी के सुलह और समझौते के आधार पर निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि जनोपयोगी से संबंधित किसी भी प्रकार का मामले होने पर कार्यालय में संपर्क करें। निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं डालसा सचिव श्री मनोरंजन कुमार ने बताया कि स्थायी लोक अदालत यह मुख्य रूप से लोक उपयोगिता सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, जलापूर्ति आदि सेवाओं से जुड़े मामले से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। यहां पक्षकारों के बीच पहले समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। यदि समझौता नहीं होता है तो स्थायी लोक अदालत

को विवादों का गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। इनका निर्णय व्यवहार न्यायालय के डिग्री के समान माना जाता है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत के कार्यों के बारे में अधिक से अधिक संख्या में लोगों के बीच जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। वहीं कार्यशाला में पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सरलतापूर्वक उत्तर दिया गया।