घरेलू रसोई गैस पर महंगाई की एक और मार: केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के सब्सिडी वाले सिलिंडरों का कोटा घटाया, अब साल में मिलेंगे सिर्फ 4 सिलिंडर

बढ़ती कीमतों और सब्सिडी के भारी खर्च को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला; पहले 12 से घटकर 9 हुआ था कोटा, अब सीधे आधी से भी कम हुई संख्या; मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने दी जानकारी

देश में खाना पकाने वाली एलपीजी (LPG) गैस की लगातार बढ़ती कीमतों और सरकारी खजाने पर सब्सिडी के कारण होने वाले भारी वित्तीय खर्च को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए सालाना मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलिंडरों की निर्धारित संख्या को नौ (9) से सीधे घटाकर अब केवल चार (4) कर दिया है।

इस बड़े नीतिगत बदलाव के बाद अब गरीब और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को साल भर में केवल 4 सिलिंडरों पर ही सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर गहरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

औसत इस्तेमाल की थ्योरी दे रही सरकार, मई 2016 में 12 सिलिंडरों से शुरू हुआ था सफर

सब्सिडी वाले सिलिंडरों के कोटे में की गई इस भारी कटौती को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि यह बदलाव गरीब परिवारों द्वारा औसतन इस्तेमाल की जाने वाली गैस की वास्तविक मात्रा को ध्यान में रखकर ही किया गया है।

विदित हो कि देश की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मई 2016 में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रमुख योजना के शुरुआती चरण में लाभार्थियों को हर साल 14.2 किलोग्राम वाले कुल 12 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडर दिए जाते थे। हालांकि बाद में इसके कोटे को लगातार कम किया गया। पिछले साल ही इस कोटे को 12 से घटाकर 9 सिलिंडर कर दिया गया था और अब इसे और ज्यादा कम करके महज चार (4) सिलिंडरों पर सीमित कर दिया गया है।

मोटे तौर पर औसत खपत के अनुरूप है नई संख्या: पेट्रोलियम मंत्रालय

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को आयोजित एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण मल खनूजा ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सब्सिडी वाले सिलिंडरों की यह नई संख्या (चार सिलिंडर) मोटे तौर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा सालाना इस्तेमाल की जाने वाली गैस की औसत मात्रा के पूरी तरह अनुरूप है। अधिकांश गरीब परिवारों में साल भर में औसतन इतने ही सिलिंडरों की खपत रिकॉर्ड की गई है।

अक्टूबर 2023 में ₹300 हुई थी सब्सिडी, बढ़ती कीमतों के बीच लगा झटका

देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में खाना पकाने के लिए साफ-सुथरे ईंधन को बढ़ावा देने और इसे आम लोगों की पहुंच में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2022 में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर पर ₹200 की विशेष सब्सिडी देना शुरू किया था। यह सब्सिडी राशि हर बार सिलिंडर रिफिल (बुक) करवाने पर सीधे लाभार्थियों के लिंक किए गए बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से जमा की जाती थी।

इसके बाद अक्टूबर 2023 में त्योहारी सीजन और राहत देने के उद्देश्य से इस सब्सिडी राशि को बढ़ाकर ₹300 प्रति सिलिंडर कर दिया गया था। इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलिंडरों के लिए भी इसी अनुपात में आर्थिक लाभ तय किया गया था। सब्सिडी वाले वार्षिक कोटे में यह भारी कटौती एक ऐसे संवेदनशील समय में की गई है जब खुले बाजार में एलपीजी गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। ऐसे में कोटे का घटना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है।

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