विकास की नई इबारत: डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में 722 जनोपयोगी योजनाओं को हरी झंडी; खनन प्रभावित 153 पंचायतों का बदलेगा भूगोल

उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट्स को मिली महा-स्वीकृति; सांसद और 4 विधायकों की मौजूदगी में 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित, संविदा डॉक्टरों के मानदेय में देरी पर भड़के डीसी, सीएस को दिया 5 तारीख तक भुगतान का कड़ा अल्टीमेटम

चतरा | न्यूज स्केल लाइव

चतरा जिले के खनन प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों का कायाकल्प करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आजीविका की तस्वीर बदलने के लिए जिला प्रशासन और जन-प्रतिनिधियों ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा और कड़क एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) रवि आनंद की अध्यक्षता में डीएमएफटी शासी परिषद की एक हाई-प्रोफाइल और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक उज्ज्वल कुमार दास, चतरा विधायक जनार्दन पासवान, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी एवं हजारीबाग सांसद प्रतिनिधि रविन्द्र सिंह मुख्य रूप से मुस्तैद रहे। बैठक का विधिक शुभारंभ सभी सम्मानित अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधा भेंट कर किया गया।

153 पंचायतों की विशेष ग्राम सभाओं से पारित हुईं योजनाएं; 722 प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना का मुकम्मल खाका खींचते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कुल 722 जनोपयोगी एवं विकासात्मक योजनाओं को सर्वसम्मति से विधिक मंजूरी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस महा-योजना को तैयार करने के लिए जिले के सभी 153 खनन प्रभावित पंचायतों में 21 मई से 23 मई 2026 तक विशेष ग्राम सभाओं का पारदर्शी आयोजन किया गया था।

ग्राम सभाओं से प्राप्त जमीनी प्रस्तावों को 25 मई 2026 को प्रबंधकीय समिति द्वारा जांच के बाद शासी परिषद के समक्ष रखा गया। इस वार्षिक योजना की सबसे कड़क बात यह है कि इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की लंबित (पेंडिंग) योजनाओं को भी समाहित किया गया है ताकि कोई भी काम अधूरा न रहे।

संविदा डॉक्टरों के वेतन में देरी पर डीसी का कड़ा हंटर; सिविल सर्जन को कड़ा अल्टीमेटम

बैठक के दौरान जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अनुबंध पर तैनात संविदा आधारित चिकित्सकों के मानदेय (वेतन) भुगतान में होने वाले विधिक विलंभ का गंभीर मामला उठा। इस प्रशासनिक लापरवाही पर उपायुक्त रवि आनंद ने कड़ी नाराजगी और गंभीरता व्यक्त की।

उन्होंने मौके पर ही चतरा सिविल सर्जन (CS) डॉ० राजकुमार को कड़े लहजे में विधिक निर्देश जारी किया:

“जिले के स्वास्थ्य ढांचे को संभालने वाले संविदा डॉक्टरों की उपस्थिति के अनुसार जो भी देय मानदेय बनता है, उसका भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. डॉक्टरों के मानदेय में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी या लापरवाही अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”

डीएमएफटी फंड से चतरा के इन 5 मुख्य क्षेत्रों में मचेगी विकास की धूम:

1. शिक्षा क्षेत्र (Education Sector): स्कूलों में लगेंगे तड़ित चालक और AI लैब

शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चतरा के सरकारी स्कूलों को हाई-टेक बनाने के प्रस्तावों को कड़क मंजूरी दी गई:

• सुरक्षा और इंफ्रा: जिले के 1119 विद्यालयों में तड़ित चालक (Lightning Arrester) का अधिष्ठापन होगा, 1133 विद्यालयों में रनिंग वाटर के साथ वाटर चिलर लगेंगे तथा 1114 स्कूलों में बाउंड्री वॉल (चाहरदीवारी) का निर्माण कराया जाएगा।

• हाई-टेक शिक्षा: स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स, आईटी लैब, स्टेम (STEM) लैब, वर्चुअल रियलिटी (VR) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब की स्थापना होगी। साथ ही “भाषा सेतु” योजना और एआई-आधारित मूल्यांकन को मंजूरी दी गई।

2. महिला एवं बाल विकास: चमकेगी आंगनबाड़ियों की सूरत

सीएम हेमंत सोरेन के विजन के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त करने की योजना स्वीकृत हुई:

• 1017 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए स्मार्ट लर्निंग उपकरण (आधुनिक गैजेट्स) दिए जाएंगे।

• 850 केंद्रों में आरओ (RO) / वाटर फिल्टर तथा 804 केंद्रों में खेल सामग्री की आपूर्ति होगी।

• 842 केंद्रों में बाला (BALA) पेंटिंग के जरिए दीवारों को शिक्षाप्रद बनाया जाएगा तथा प्री-स्कूल किट और ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल दिए जाएंगे।

3. स्वास्थ्य क्षेत्र: सदर अस्पताल में बनेगा मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू

मरीजों को गया या रांची रेफर होने से बचाने के लिए चिकित्सा ढांचे को अत्याधुनिक किया जाएगा:

• सदर अस्पताल एवं सीएचसी के लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर (OT), मॉड्यूलर गहन चिकित्सा इकाई (ICU), सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट (CSSD) और ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

• लैप्रोस्कोपी सेट, फंडस कैमरा, आई माइक्रोस्कोप और ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जैसे हाई-टेक उपकरण खरीदे जाएंगे। कुपोषण उपचार केंद्रों का उन्नयन होगा तथा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष एएनसी किट (ANC Kit) दी जाएगी।

4. कौशल विकास, रोजगार एवं कृषि: ड्रोन ट्रेनिंग और सोलर रोबोटिक पंप

स्थानीय युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अनूठे प्रोजेक्ट्स पास किए गए:

• ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, आजीविका केंद्र, मत्स्य पालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आपदा प्रबंधन केंद्र और छह प्रखंडों में सामुदायिक कौशल विकास केंद्र बनेंगे।

• कलाकारों के लिए कला एवं संस्कृति केंद्र तथा किसानों के लिए टिश्यू कल्चर जरबेरा फूल की खेती, सोलर लिफ्ट सिंचाई, मल्टी लेयर फार्मिंग, सोलर कोल्ड रूम और सोलर रोबोटिक पंप सेट की योजना मंजूर हुई।

5. पेयजल और सुदूरवर्ती ग्रामीण सड़कें

• पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत विभिन्न संकटग्रस्त प्रखंडों में कुल 46 एचवाईडीटी (HYDT) हाई-वोल्टेज नलकूप लगाए जाएंगे।

• लावालौंग प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों की 13 ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मति कार्यों को कड़क मंजूरी दी गई।

वार्षिक फंड का 10% बैंक में होगा फिक्स; नगर परिषद के 1 से 22 वार्ड प्रत्यक्ष प्रभावित घोषित

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस बैठक में कई और दूरगामी विधिक निर्णय लिए गए। चतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 22 तक को अब पूर्ण रूप से ‘प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र’ के रूप में चिह्नित कर लिया गया है, जिससे इन शहरी वार्डों में भी विकास की कड़क योजनाएं चल सकेंगी। इसके अलावा, भविष्य की सुरक्षा के लिए कुल वार्षिक संग्रह राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीयकृत बैंक में निधि कोष (फिक्स्ड कॉर्पस फंड) के रूप में निवेश करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त रवि आनंद ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए साफ कहा कि स्वीकृत सभी योजनाओं की सूची पारदर्शिता के लिए समाहरणालय और सभी प्रखंड मुख्यालयों के सूचना पट्ट (Notice Board) पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आम जनता अपने पंचायत के विकास कार्यों की लाइव ट्रैकिंग कर सके।

इस महा-बैठक में कानून व्यवस्था की कमान संभाले पुलिस अधीक्षक (SP) अनिमेष नैथानी, वन्य प्राणी प्रमंडल हजारीबाग के डीएफओ, उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा, उप विकास आयुक्त (DDC) अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सभी कार्यकारी एजेंसियों के कार्यपालक अभियंता (EE) और खनन प्रभावित क्षेत्रों के मुस्तैद मुखिया व राजस्व कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।