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करोड़ों रुपये खर्च के बाबजूद दर्जनों सरकारी भवनों का कार्य अधर में, देखें रिपोर्ट….

On: April 19, 2023 5:28 PM
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मयूरहंड(चतरा)। जिले के मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र में विभागीय उदासीनता के कारण करोड़ो रुपये की लागत से बनने वाले दर्जनो भवन का निर्माण कार्य वर्षों से अधर में लटका हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बजूद अधर में लटके निर्माण कार्य को पुरा कराने में जिम्मेदार विभागीय पदाधिकारी मौन साधे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंझगावा पंचायत के मंधैनिया में वर्ष 2012-13 में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाखो रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भव का निर्माण आधा अधुरा कर छोड़ दिया गया, जो आज धराशायी होने के स्थिति में है। नतिजतन उप स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किराये के मकान में करना पड रहा है। कमोवेश सलैयाटांड में अम्बेदकर आवास, सोकी व बेलखोरी में विद्यालय भवन, एकतारा एवं खैरा में सामुदायिक भवन निर्माण के अलावा प्रखंड क्षेत्र के अन्य गांवों में दर्जनो भवन निर्माण कार्य वर्षों से अधुरा लटका पड़ा है और अब ढहने के कागार पर पहुंच चुका है। पर जिम्मेदार विभागीय पदाधिकारीयों को इन विषयों से कोई सरोकार नहीं, कुंभकरणी निंद में सोये हुए हैं। आखिर सोयें भी क्यूं नहीं बरबाद तो सरकारी खजाने की हो रही और भुगतना आम जनता को पड़ रहा है। वहीं जनता के जनप्रतिनिधी भी काम बनता अपना भांड में जाए जनता के तर्ज पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में मशगूल हैं। इनको जनता जनार्दन की समस्याओं से कोई लेनादेना नहीं है।

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लोहरदगा मंडल कारा में “मुलाकात कानूनी सहायता केंद्र” का शुभारंभनालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा श्री राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में मंडल कारा, लोहरदगा परिसर में 12 मई 2026 को मंडल कारा के बंदियों के परिजनों को कानूनी सहायता, सुगम मुलाकात तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से *”मुलाकात कानूनी सहायता केंद्र”* की शुरुआत की गई। इस दौरान डालसा सचिव श्री मनोरंजन कुमार, प्रभारी जेलर मो सोनू एलएडीसीएस चीफ श्री नसीम अंसारी सहित जेल के पुलिस बल व पीएलवी उपस्थित थे। डालसा सचिव ने बताया कि इस सहायता केंद्र का उद्देश्य बंदियों के परिजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बंदियों से सुगम मुलाकात सुनिश्चित कराना, उनके समस्याओं का समाधान करना और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। वहीं डालसा सचिव ने बताया कि इस केंद्र में पीएलवी की भी नियुक्ति की गई है। जो मंडल कारा, लोहरदगा के बंदियों से मुलाकात करने पहुंचे उनके परिजन या परिचित को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही बंदी से मुलाकात करने आए लोगों से उनका विवरण तालिका में अंकित करेंगे। जिसमें मुलाकात करने आने वाले का नाम, पता, किससे मुलाकात करनी है, मामले का विवरण, पुलिस स्टेशन, न्यायालय जहां मामला लंबित है. मामले का चरण, सुनवाई की अगली तारीख, कानूनी सहायता अंतर्गत वकील की जानकारी सहित अन्य जानकारी तालिका में अंकित करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र के संचालन के लिए आवश्यक स्थान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान उन्होंने जेल परिसर और मुलाकात स्थल का निरीक्षण कर स्वच्छता, पेयजल और बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मंडल कारा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुलाकात व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि परिजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

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