2 प्रतिशत का कृषि शुल्क काला कानूनः भारतीय किसान संघ
चतरा। कृषि शुल्क हेमंत सरकार द्वारा बढ़ाने को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। राज्य के व्यापारियों के बाद भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री श्रीराम पांडेय ने भी इसे काला कानून बताया है। उन्होंने बताया कि हेमन्त सरकार, झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2023 के जरिये कृषि बाजार शुल्क के रूप में 2 प्रतिशत टैक्स वसूलना चाहती है। वर्ष 2015 में जिस व्यवस्था को रघुवर दास की सरकार ने समाप्त कर दिया था, उसे यह सरकार वापस ला रही है। पहले से ही राज्य की आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। चावल, दाल, गेंहू, मोटे अनाज, खाद्यान्न, मसाले सब महंगे हैं। इस टैक्स की वजह से आम जनता के लिए ही खाद्यान्न और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे।
