भू-राजस्व, आवास और मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी शिकायतों पर डीसी ने लिया कड़ा संज्ञान

उपायुक्त  ने लगाया जनता दरबार! ऑन-स्पॉट हुआ कई मामलों का निपटारा, सरकारी जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

न्यूज स्केल लाइव ब्यूरो

देवघर। जिलावासियों की गंभीर समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सीधे समाधान को लेकर समाहरणालय में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में ‘जनता दरबार’ का आयोजन किया गया। इस दौरान देवघर जिले के विभिन्न शहरी तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा।

जनता दरबार में मुख्य रूप से भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, भू-राजस्व, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले छाए रहे। उपायुक्त ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहाँ उपस्थित सभी फरियादियों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनीं और आश्वस्त किया कि संज्ञान में आई सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराते हुए जल्द से जल्द उनका स्थायी समाधान किया जाएगा।

कई मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा, जनता को मिली तुरंत राहत

जनता दरबार के दौरान जिला प्रशासन की सक्रियता का बड़ा असर देखने को मिला। कई ऐसी शिकायतें थीं जिनका संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही ऑन-स्पॉट (On Spot) निराकरण कर दिया गया। इनमें मुख्य रूप से:

• राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने।

• पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तकनीकी गड़बड़ियां सुधारने।

• झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लंबित आवेदन।

• पेंशन और राजस्व विभाग से संबंधित तत्काल सुलझने वाले मामले शामिल रहे।

तुरंत समाधान मिलने पर दूर-दराज के गांवों से आए ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना की।

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दोषी अधिकारियों को अल्टीमेटम: एक सप्ताह के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट

जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को विस्तार से सुनने के पश्चात उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि: “जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का जमीनी स्तर पर (भौतिक जांच) सत्यापन करें और उसका समाधान बिना किसी देरी के जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इन सभी शिकायतों पर की गई त्वरित कार्रवाई की ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (प्रतिपुष्टि) एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी (मॉनिटरिंग) की जा सके।”

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर होगी जेल की कार्रवाई

भूमि विवाद और भू-माफियाओं के बढ़ते हौसलों पर लगाम कसते हुए उपायुक्त ने जिले के सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों (CO) को एक बड़ा और कड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले और भू-माफियाओं के खिलाफ चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं का लाभ और न्याय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।