भंडरा में चलंत लोक अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर: बीडीओ और कानूनी दिग्गजों ने ग्रामीणों को दी नि:शुल्क न्याय व योजनाओं की जानकारी

​लोहरदगा/भंडरा, 05 जून 2026:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DALSA) लोहरदगा के तत्वावधान में गुरुवार को भंडरा प्रखंड सभागार में चलंत लोक अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डालसा अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा और सचिव मनोरंजन कुमार के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

​शिविर का विधिवत शुभारंभ भंडरा की प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) प्रतिमा कुमारी द्वारा किया गया।

​”विधिक प्राधिकार की योजनाओं का लाभ उठाएं ग्रामीण” — बीडीओ

​सभागार में उपस्थित ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों को संबोधित करते हुए बीडीओ प्रतिमा कुमारी ने डालसा द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जा रही नि:शुल्क सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।

​”लोक अदालत से मिलता है सस्ता और सुलभ न्याय” — नारायण साहू

​LADCS के चीफ अधिवक्ता नारायण साहू ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा:

​”लोक अदालत की व्यवस्था गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।”

​अधिवक्ता नारायण साहू ने समाज में फैली कुरीतियों जैसे—डायन-बिसाही प्रथा, बाल विवाह और सड़क दुर्घटना व हिट एंड रन से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में भी लोगों को विस्तार से समझाया।

​पॉक्सो एक्ट, मुआवजा और हेल्पलाइन नंबर ‘15100’ पर चर्चा

​शिविर के दौरान कानूनी विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को गंभीर कानूनों और आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी:

​पॉक्सो एक्ट और मुआवजा: पैनल अधिवक्ता विनय कुमार साहू ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट की बारीकियों और हिट एंड रन मामलों में मिलने वाले सरकारी मुआवजे के प्रावधानों से अवगत कराया।

​नि:शुल्क कानूनी सहायता: पीएलवी (पारा लीगल वालंटियर) शीत महतो और सीमा कुमारी ने नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी।

​इसके साथ ही ग्रामीणों को बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके।