Tuesday, October 22, 2024

मुख्यमंत्री को झामुमो नेता मनोज कुमार चंद्रा ने बिजली समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन, मांगें पुरी नही होने पर एनटीपीसी को दी आंदोलन की चेतावनी

न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा/सिमरिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के नेता मनोज कुमार चंद्रा ने जिले के टंडवा औद्योगिक क्षेत्र सहित सिमरिया विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में बिजली समस्या समाधान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकत कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती और जनता की समस्याओं का उल्लेख करते हुए एनटीपीसाी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की कड़ी चेतावनी दी है। श्री चंद्रा ने बताया है कि क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी पूरे देश में बिजली आपूर्ति करती है। लेकिन अपने ही आसपास बसे लोगों को पर्याप्त बिजली देने में असफल हो रही है। यह विडंबना है कि एक ऐसी कंपनी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बिजली उत्पादन में अग्रणी है और अपने सीएसआर (कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड का सही उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी लापरवाही से क्षेत्र की जनता को बिजली की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई, छोटे व्यवसाय, और घरेलू कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। चंद्रा ने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि एनटीपीसी को अपने सीएसआर फंड का उपयोग करके बड़कागांव 220/132/33 केवी ग्रिड से टंडवा 33/11 केवी पावर सब स्टेशन तक एक समर्पित 33 केवी लाइन का निर्माण करना चाहिए। यह कदम न केवल टंडवा औद्योगिक क्षेत्र बल्कि पूरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगा। इसके साथ ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 5 एमवीए से बढ़ाकर 10 एमवीए करने की भी मांग की गई है, ताकि बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जेएमएम नेता श्री चंद्रा ने विशेष रूप से एनटीपीसी को चेतावनी दी है कि अगर एनटीपीसी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो झामुमो के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। श्री चंद्रा ने आगे आरोप लगाया है कि अगर एनटीपीसी अपने सीएसआर फंड का सही और जिम्मेदाराना उपयोग करती, तो यह समस्या कब की हल हो चुकी होती।
साफ शब्दों में कहा है कि अगर एक महीने के भीतर काम शुरू नहीं किया, तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यह आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक कि क्षेत्र में बिजली समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।

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