न्यूज स्केल संवाददाता
चतराः समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को हुई। जिसमें आपूर्ति विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्य यथा राशन कार्ड वितरण, एनएसए वितरण, पीवीटीजी डाकिया योजना, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना समेत अन्य योजनाओं और उनके अद्यतन स्तिथि पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान ज़फर खिजरी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में किये गए खाद्य वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि जून 2023 के प्राप्त आंकड़ो के अनुसार चतरा राज्य स्तर पर दसवें पायदान पर है तथा जुलाई 2023 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चतरा राज्य स्तर पर चौथे स्थान में है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि चतरा प्रखंड द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किये गए हैं। इसे लेकर उपायुक्त ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि खाद्यान वितरण के कार्यों में अनियमितता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रखंडवार किये गये कार्यों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने लावालौंग, मयूरहंड, इटखोरी जैसे अन्य लक्ष्य के अनुरूप काम न कर पाने वाले प्रखंड को कार्यों में गति लाते हुए योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने का निर्देश दिया। आदिम जनजाति समूह के डाकिया योजना की समीक्षा के क्रम में आदिम जनजातियों की घटती जनसंख्या और उनके उत्थान पर चर्चा की तथा निर्देश दिया कि उनमें सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। दाल भात योजना अंतर्गत उपायुक्त ने उक्त योजना के उन्नयन पर चर्चा कर निर्देश दिया कि सभी दाल-भात केंद्रों में बैठ कर खाने की व्यवस्था हेतु टेबल/कुर्सी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। धान संग्रहन के लिए सक्रिय व असक्रिय गोदामों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि टंडवा स्तिथ गोदाम समेत जिले के जितने भी गोदाम जो सुचारू अवस्था में नहीं हैं उनको तत्काल दुरुस्त करवाया जाए। बंद पड़े गोदामों को नियमानुसार सारी प्रक्रिया पूर्ण कर उनको पुनः खुलवाने तथा साफ सफाई के उपरांत खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत उन्हें स्वीकृत कर तुरंत क्रियाशील अवस्था में लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड़़ो के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित मौजूद थे।
