सीएम की अध्यक्षता में 15 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर; 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी सरकारी स्कॉलरशिप, दैनिक वेतनभोगियों को पेंशन का लाभ
रांची, News Scale Live: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार (28 अप्रैल 2026) को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों के हित से जुड़े कुल 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। रांचीवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए दो बड़े फ्लाईओवर पास किए गए हैं, वहीं राज्य में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी ‘गूगल’ (Google) के साथ हाथ मिलाया गया है।
आइए आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले:
1. रांची को जाम से मुक्ति: 2 नए फ्लाईओवर पास
अरगोड़ा चौक फ्लाईओवर: हरमू से लेकर डिबडीह ब्रिज (कठल मोड़ और अशोक नगर सर्विस रोड सहित) तक 3.804 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 469.62 करोड़ रुपये पास किए गए हैं।
करमटोली फ्लाईओवर: करमटोली से साइंस सिटी तक (सर्विस रोड सहित) 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी मिली है। इस पर 351.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
2. शिक्षा और रोजगार: JTET और विदेश में पढ़ाई
शिक्षक पात्रता परीक्षा: ‘झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली-2026’ को स्वीकृति दे दी गई है, जिससे राज्य में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ होगा।
विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप: राज्य के 50 होनहार छात्र-छात्राओं (20 ST, 10 SC, 14 OBC और 6 अल्पसंख्यक) को हर साल विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में 1 वर्षीय मास्टर्स (Masters) की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी।
नया प्राधिकरण: राज्य में स्कूलों का स्टैंडर्ड सुधारने के लिए ‘राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण’ (State School Standard Authority) के गठन को मंजूरी मिली है।
पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज: पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में 22.97 करोड़ रुपये की लागत से 5 वर्षों के लिए ‘इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन’ की स्थापना की जाएगी।
3. तकनीक और विकास: Google के साथ करार
Google के साथ MoU: झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीक को तेजी से अपनाने के लिए राज्य सरकार दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ‘Google LLC’ के साथ एक बड़ा करार (MoU) करने जा रही है।
सड़क और पुल: ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ और ‘मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना’ के तहत कई नई सड़कों और पुलों के निर्माण को भी हरी झंडी मिली है।
4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
पेंशन का लाभ: कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सरकार ने कई विभागों के उन दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) कर्मियों को बड़ी राहत दी है, जिनकी नियमित सेवा 10 साल से कम है। अब उनके दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करने की अवधि को भी नियमित सेवा में जोड़कर उन्हें ‘पेंशन’ का लाभ दिया जाएगा।
सेवा नियमितीकरण: लंबे समय से काम कर रहे रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा और मैनी देवी जैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा को नियमित करने (Permanent) की स्वीकृति दी गई है।
5. नाम में बदलाव
गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम अब बदलकर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” कर दिया गया है।





















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