उपायक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना, हेरू डैम सौंदर्यीकरण और पीएम-कुसुम योजना का किया निरीक्षण, पौधारोपण कर दी हरियाली व सतत विकास का संदेश, कहा विकास कार्यों की गुणवत्ता सर्वाेपरि,

चतरा। उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के साथ चतरा सदर प्रखंड क्षेत्र के कई विकास योजनाओं और कार्यस्थलों का निरीक्षण कर प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में चल रही योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सबसे पहले ब्राह्मणा पंचायत के घूरनाडीह स्थित लगभग 25 एकड़ में विकसित बिरसा हरित ग्राम योजना स्थल का दौरा किया। यहां पर उन्होंने बागवानी कार्यों का जायजा लिया और मौके पर स्वयं पौधारोपण कर ग्रामीणों को हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा पार्क में अभिसरण के माध्यम से इस योजना को और सुदृढ़ किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिल सके और क्षेत्र का हरित आवरण बढ़े। इसके बाद उपायुक्त डमडोईया पंचायत के हेरू डैम (डहूरी डैम) पहुंचीं। उन्होंने डैम के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर पहुंच पथ के निर्माण और डैम परिसर में पार्क एवं सौंदर्यीकरण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेरू डैम का विकसित स्वरूप न केवल स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा बल्कि पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। गांधारिया पंचायत के उंटा में उपायुक्त ने पीएम-कुसुम योजना के तहत की जा रही मलचिंग खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर तकनीकी सहयोग, सिंचाई व्यवस्था और उत्पादकता में वृद्धि के उपायों पर चर्चा की। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन किसानों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन कर सकें। निरीक्षण के इस दौरे में जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा गौतम कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी चतरा हरिनाथ महतो, अंचल अधिकारी चतरा सहित संबंधित विभागों के अभियंता, कर्मी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करें और योजनाओं के लाभ सीधे जनता तक सुनिश्चित करें।