राज्य सूचना आयोग में शुरू हो लंबित मामलों की सुनवाई: हमर अधिकार मंच

​राज्य सूचना आयोग में शुरू हो लंबित मामलों की सुनवाई: हमर अधिकार मंच

​राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला प्रतिनिधिमंडल, मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति की मांग की

​25,000 से अधिक अपीलों के लंबित रहने से RTI कानून का क्रियान्वयन ठप

​रांची: झारखंड में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य सूचना आयोग में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन की मांग को लेकर ‘हमर अधिकार मंच’ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने की मांग की।

​सौंपे गए ज्ञापन में मंच ने ध्यान दिलाया कि राज्य सूचना आयोग में मई 2020 से सुनवाई पूरी तरह ठप है, जिसके कारण वर्तमान में 25,000 से अधिक द्वितीय अपील और शिकायतवाद लंबित पड़े हुए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें 1 जुलाई 2026 को शपथ भी दिलाई जा चुकी है। मंच ने मांग की है कि नवनियुक्त आयुक्तों के माध्यम से इन लंबित मामलों की सुनवाई तुरंत शुरू कराई जाए। इसके साथ ही, राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर भी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।

​प्रोटोकॉल उल्लंघन की जांच और विशेषाधिकार तय करने की मांग

​प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आए सूचना आयुक्त द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले पर भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। मंच ने इस मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा झारखंड में सूचना आयुक्तों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार निर्धारित करने की मांग की।

​राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

​मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय को राज्य सरकार के समक्ष भेजेंगे ताकि राज्य सूचना आयोग में लंबित वादों की सुनवाई जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके।

​ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला, उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी और कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार पांडेय मुख्य रूप से शामिल थे।