लोहरदगा: उपायुक्त की बड़ी पहल, जिला समाज कल्याण की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश; भंडरा में बनेगी ‘नारी अदालत’, पूरे जिले में होगा ट्रांसजेंडरों का सर्वे
युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में चलेगा व्यापक जागरूकता अभियान।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देश: मिड-डे मील से लेकर सरकारी-निजी अस्पतालों और होटलों के खाने की होगी क्वालिटी जांच।
आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के सभी रिक्त पदों को जल्द भरने का आदेश, ‘पोषण ट्रैकर एप’ पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि अनिवार्य।
लोहरदगा (न्यूज़ स्केल लाइव ब्यूरो):
लोहरदगा जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में बुधवार को उपायुक्त (DC) संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं संबंधित विभागों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त (DDC) राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आलोका चौधरी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
एक सप्ताह में भंडरा पंचायत में गठित होगी ‘नारी अदालत’
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और स्थानीय स्तर पर उनके मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए उपायुक्त ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने चिन्हित प्रखंड भंडरा के अंतर्गत आने वाली भंडरा पंचायत में एक सप्ताह के भीतर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) की अध्यक्षता में ‘नारी अदालत’ का गठन करने और वहां तुरंत काम शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया है।
जिले में होगा ट्रांसजेंडर सर्वे, मिलेंगे विशेष अधिकार
समाज के हाशिए पर रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन सख्त दिख रहा है। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पूरे जिले में ट्रांसजेंडरों की संख्या का सटीक आकलन करने के लिए व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि वे विशेष कैंप (शिविर) का आयोजन कर चिन्हित ट्रांसजेंडरों को आवश्यक प्रमाण पत्र (Certificate) उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं और मानदेय आसानी से मिल सके।
युवाओं को नशे से बचाने के लिए बनेगी स्पेशल कार्ययोजना
जिले में मादक पदार्थों और नशे के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को अलर्ट किया है। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों (स्कूलों-कॉलेजों) में व्यापक स्तर पर नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों में भी अनिवार्य रूप से नशामुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
भोजन की गुणवत्ता पर कड़ा रुख: अस्पतालों से लेकर होटलों तक की होगी जांच
बैठक में जिला स्तर पर ‘पोषण समिति’ के गठन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को जिले भर में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और सैंपलिंग की जांच का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत:
स्कूलों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (MDM) और चिरी स्थित एकीकृत सेंट्रलाइज्ड किचन।
कस्तूरबा एवं कल्याण आवासीय विद्यालयों का भोजन।
सरकारी अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम में मरीजों को दिया जाने वाला खाना।
जिले के सभी होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
सेविका-सहायिका के रिक्त पद तुरंत भरने और पोषण ट्रैकर पर पैनी नजर का निर्देश
आंगनबाड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी रिक्त पड़े सेविका और सहायिका के पदों को अविलंब भरने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
सभी आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलें और बच्चों को सुबह का नाश्ता व गर्म भोजन समय पर मिले।
सेविकाओं द्वारा किए जाने वाले ‘होम विजिट’ और 0-6 वर्ष के बच्चों की शारीरिक माप की एंट्री ‘पोषण ट्रैकर एप’ पर 100% होनी चाहिए।
जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपने भवन नहीं हैं, उन्हें नवनिर्मित मल्टीपर्पस सेंटरों में शिफ्ट किया जाए।
शिक्षा विभाग के साथ मिलकर संबंधित पंचायत भवनों में शिविर लगाकर छात्रों के लिए ‘अपांर (APAAR) आईडी’ जेनरेशन का कार्य तेज किया जाए।
सभी सेविका-सहायिकाओं को क्षेत्र के अति-कुपोषित बच्चों (SAM/MAM) की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बैठक के दौरान सिविल सर्जन को बच्चों के नियमित टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने और इसकी प्रगति में तत्काल सुधार करने की हिदायत दी गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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