जिले के सभी बच्चों का शिविर लगाकर होगा आधार पंजीकरण, डीसी ने दिए कड़े निर्देश

आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए CSC प्रबंधकों को एक माह का अल्टीमेटम; उपायुक्त ने की DeGS व UIDAI कार्यों की समीक्षा

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चतरा। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS) एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार पंजीकरण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को जोड़ने की अद्यतन प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए मिला एक महीने का अल्टीमेटम

बैठक के दौरान उपायुक्त रवि आनंद ने जिले में आयुष्मान कार्ड के धीमी प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जिला प्रबंधक को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि:

“जिले में जितने भी लंबित आयुष्मान कार्ड निर्माण के कार्य हैं, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आगामी एक माह के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी पात्र लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ समय पर प्राप्त होना चाहिए।”

डीसी ने जोर देकर कहा कि आयुष्मान कार्ड आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः जिले का कोई भी गरीब या पात्र लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

महिला पर्यवेक्षिकाओं को टास्क: स्कूलों और पंचायतों में लगेंगे विशेष शिविर

जिले में आधार पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग की महिला पर्यवेक्षिकाओं (Lady Supervisors) को सीधे तौर पर जवाबदेही सौंपी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के शत-प्रतिशत बच्चों का आधार पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाकर सभी सरकारी व निजी विद्यालयों तथा पंचायत भवनों में विशेष शिविर (स्पेशल कैंप) आयोजित करने का आदेश दिया। डीसी ने कहा कि अभियान मोड में कार्य करते हुए नए आधार नामांकन और त्रुटियों के अद्यतन (अपडेट) कार्य में तेजी लाई जाए।

आधार कार्ड से सुगम होंगी सरकारी योजनाएं और छात्रवृत्ति

प्रशासनिक महत्ता को रेखांकित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का आधार कार्ड समय पर बन जाने से उनका बैंक खाता खोलने, स्कूली छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप), सरकारी पेंशन, पोषण सप्लीमेंट एवं अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त करने में भारी सुविधा होगी। इसके साथ ही, भविष्य में विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण एवं सरकारी सेवाओं तक आम जनता की पहुंच भी सुगम हो सकेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल स्थापित कर पूरी मुस्तैदी से काम करने को कहा।

इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता (AC) अरविंद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) दिनेश कुमार मिश्रा, डीआरडीए (DRDA) निदेशक अलका कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी वेदवंती कुमारी, ईडीएम (EDM) रितेश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं मुख्य कर्मी उपस्थित थे।