चंद्रगुप्त कोल परियोजना के पर्यावरणीय अनापत्ति को लेकर हुई लोक सुनवाई
टंडवा (चतरा)। गुरुवार को सीसीएल के चंद्रगुप्त कोल उत्खनन परियोजना को लेकर टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत उड़सू में पर्यावरणीय अनापत्ति को लेकर लोक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक यादव व संचालन डीसीएलआर गौरांग महतो ने किया। लोगों को जानकारी देते हुवे जीएम एके सिंह ने बताया कि 973 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्तावित 1495 हेक्टेयर भूमि में 709 मिट्रिक टन कोल भंडारण में से 15 से 20 मिट्रिक टन प्रति वर्ष कोल उत्पादन का लक्ष्य है। जिसकी स्वीकृति सीआइएल द्वारा 14 अगस्त 2020 को दिया गया था। ओपेन कोल क्षेत्र में 1 से 8 मीटर कोयले की परत है। इससे 12 हजार लोगों का रोजगार सृजन होगा, जिसमें 1247 प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ेंगे। मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात प्रदूषण नियंत्रण के लिए फॉग कैनन व अन्य तरीके से पानी छिड़काव लगातार किया जाएगा। आरएंडआर पॉलीसी के तहत रैयती, गैरमजरुआ खास व जीएमजेजे भूमि का सत्यापन होने के बाद दावेदारों को नौकरी सहित अन्य लाभ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप दिए जाएंगे। वहीं रैयतों में अमर यादव ने स्थानीय बेरोजगारों के नियोजन को लेकर आम्रपाली परियोजना में विफल होना बताया। जबकि राहुल उरांव ने भूमि सत्यापन में व्यवधानों का सामना करने, राजकुमार नारायण दास ने घोषणाओं के अनुरूप अनुपालन नहीं करने, गंगा देवी ने जीएम-जेजे भूखंडों को रैयती के समतुल्य लाभ देने व फ़र्जी जमाबंदी निरस्त करने, जोजिला कुजूर ने भारी प्रदूषण से जीवन व जीविका प्रभावित होने, जैरू़ उरांव ने कैंप लगाकर आन स्पॉट भूमि सत्यापन, शोषण, दमन और धांधली बंद करने की मांग की। गौरव गुप्ता ने क्षेत्रीय आधार पर मुआवजे में भारी अंतर होने की बात कही। जिसका कोई भी जबाव नहीं मिला। वहीं सीओ विजय दास ने जीएम से अविलंब प्रदूषण नियंत्रण करते हुए वृक्षारोपण करने का आग्रह किया। कहा सही तरीके से भूमि सत्यापन एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि उनके कार्यकाल में यह बेहद हीं पारदर्शी हो चुका है। मौके पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कुमार गौरव जैन, जीएम अवनेश कुमार, नोडल अधिकारी पीके सिन्हा, पीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर विजय सिंह, खनन सुशी माइनिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एके दत्ता, जीएम आरएस यादव समेत जनप्रतिनिधि, ग्रामीण आदि मौजूद थे।
