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वन अधिकार समिति की बैठक में भारत माला परियोजना एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि से सम्बंधित प्रस्ताव पारित

On: October 7, 2023 8:29 PM
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वन अधिकार समिति की बैठक में भारत माला परियोजना एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि से सम्बंधित प्रस्ताव पारित

चतरा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गयी। अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति सह उपायुक्त अबू इमरान के निर्देशानुसार बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल ने की जिसमें वन अधिकार समिति चतरा द्वारा वन एवं जंगल-झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने पर चर्चा हुई। बैठक में हंटरगंज क्षेत्र के 14 गांवों में 35.83 एकड़ अप्रयुक्त जंगल, खास, चतरा क्षेत्र के 17 गांवों में 125.43 एकड़ जंगल, सिमरिया क्षेत्र के सात गांवों में 30.93 एकड़, पत्थलगड्डा 2 गांव के लिए 15.07 एकड़, आम्रपाली रेलवे साइडिंग निर्माण टंडवा जोन 6 में ग्राम रकवा 109.03, एनएच99 बाईपास चतरा में एक गांव में ओ. 33 एकड़ का निर्माण, बृंदा मोड़ से शिवपुर रेलवे साइडिंग 2 ग्राम रकवा 3.74 एकड़ में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी मुकेश कुमार, डीआरडीए निदेशक अरुण कुमार एक्का, एसडीओ चतरा मुमताज अंसारी, एसडीओ सिमरिया सुधीर दास सहित रामेतना भगत (सदस्य) सिदपा, टंडवा, सरयू उराव (सदस्य) सिंदरीवार-सिमरिया, शोभा कुजूर (सदस्य) कल्याणपुर, टंडवा एवं अन्य उपस्थित थे।

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लोहरदगा मंडल कारा में “मुलाकात कानूनी सहायता केंद्र” का शुभारंभनालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा श्री राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में मंडल कारा, लोहरदगा परिसर में 12 मई 2026 को मंडल कारा के बंदियों के परिजनों को कानूनी सहायता, सुगम मुलाकात तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से *”मुलाकात कानूनी सहायता केंद्र”* की शुरुआत की गई। इस दौरान डालसा सचिव श्री मनोरंजन कुमार, प्रभारी जेलर मो सोनू एलएडीसीएस चीफ श्री नसीम अंसारी सहित जेल के पुलिस बल व पीएलवी उपस्थित थे। डालसा सचिव ने बताया कि इस सहायता केंद्र का उद्देश्य बंदियों के परिजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बंदियों से सुगम मुलाकात सुनिश्चित कराना, उनके समस्याओं का समाधान करना और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। वहीं डालसा सचिव ने बताया कि इस केंद्र में पीएलवी की भी नियुक्ति की गई है। जो मंडल कारा, लोहरदगा के बंदियों से मुलाकात करने पहुंचे उनके परिजन या परिचित को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही बंदी से मुलाकात करने आए लोगों से उनका विवरण तालिका में अंकित करेंगे। जिसमें मुलाकात करने आने वाले का नाम, पता, किससे मुलाकात करनी है, मामले का विवरण, पुलिस स्टेशन, न्यायालय जहां मामला लंबित है. मामले का चरण, सुनवाई की अगली तारीख, कानूनी सहायता अंतर्गत वकील की जानकारी सहित अन्य जानकारी तालिका में अंकित करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र के संचालन के लिए आवश्यक स्थान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान उन्होंने जेल परिसर और मुलाकात स्थल का निरीक्षण कर स्वच्छता, पेयजल और बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मंडल कारा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुलाकात व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि परिजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

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