महिला अभिभावक ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बेटी का नामांकन कराने की अपील की, कहा दुर्भावना से ग्रसित हो उर्सुलाइन स्कूल नहीं कर रहा नामांकन

लोहरदगा: झारखंड के महामहिम राज्यपाल को पत्र प्रेषित कर दुर्भावना से ग्रसित होकर विद्यालय में नामांकन नहीं करने की शिकायत एक अभिभावक ने किया है। शिकायत करने वाली महिला लोहरदगा के सेरेंगहातु निवासी किशोर प्रजापति की पत्नी निर्मला देवी है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर उर्सुलाइन बालिका उच्च विद्यालय की शिकायत की है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी तीन पुत्रियां है, दिपशिखा प्रजापति, नैन्सी प्रजापति एवं शैली प्रजापति जो शुरुआत से उर्सुलाईन बालिका विद्यालय लोहरदगा में अध्यनरत है। बड़ी पुत्री जब मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करा रही थी। तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा एक हजार रू० रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप मांगी गई जिसपर वो आपति जताई थी। इसको लेकर उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सहायता से विद्यालय में लगने वाले शुल्क आदि की जानकारी मांग की गई थी। जिसका विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इस बात से विद्यालय प्रबंधन हमारे परिवार से दुर्भावना रखता है। इससे प्रेरित होकर दूसरी पुत्री नैन्सी प्रजापति जो वर्ग छः से उर्तीण हुई है प्रवेश परीक्षा में अनुर्तीण करके उसका नामांकन वर्ग सात में करने से इनकार कर दिया। इस बात की शिकायत उपायुक्त, डीईओ से करने पर भी न्याय नहीं मिला। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के एक कर्मी किरण कुमार” के द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। विद्यालय एवं शिक्षा कर्मियों के इस कृत्य से मेरी बच्ची पूरी तरह से हीन भावना एवं कुंठा से ग्रसित हो गई है। मुझे आशंका है कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मेरी छोटी पुत्री के साथ भी इसी तरह का कृत्य किया जा सकता है। इसलिए विवश होकर न्याय का गुहार आपके समक्ष कर रही हूं। आप अपने माध्यम से इस बात की पुष्टि करते हुए उचित कारवाई करते हुए मेरी पुत्री का नामांकन सुनिश्चित कराने की कृपा करें। निर्मला देवी ने बताया कि आरटीई के तहत उन्होंने दो साल पहले सूचना मांग की थी जिसका दो साल बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। विद्यालय प्रबंधन ने सिर्फ विद्यालय शुल्क 2000 रू० वार्षिक शुल्क लेने की बात स्वीकारी थी जबकि सच्चाई कुछ अलग है। विद्यालय द्वारा सादे कागज पर मुहर लगाकर मनमाने ढंग से पैसे लिया जाता है जिसका जांच कभी भी किया जा सकता है। इसकी प्रतिलिपि लोकसभा सांसद, झारखंड के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव, उपायुक्त लोहरदगा को भी दी गई है।