लोहरदगा के जिला परिषद सभागार में ‘आवास प्लस 2.0’ योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 के सर्वे में आवास से वंचित परिवारों को प्राथमिकता सूची के आधार पर आवास उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर निष्पक्ष ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु और निर्देश:
1. ग्राम सभा से सूची का अनुमोदन
3 लाख से अधिक परिवार शामिल: आवास प्लस 2.0 के तहत जिले के 3,02,440 परिवारों का नाम प्राथमिकता सूची में शामिल करने के लिए ग्राम सभाओं को भेजा गया है।
तिथियों का निर्धारण: प्रखंड स्तर से ग्राम सभाओं के आयोजन की तारीखें तय कर दी गई हैं, ताकि ग्रामीण उपस्थित होकर सूची में अपना नाम देख सकें। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास का फाइनल लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।
2. पारदर्शिता और पात्रता के कड़े नियम (उप विकास आयुक्त के निर्देश)
उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम ने सभी जिला परिषद सदस्यों, प्रमुखों और मुखियाओं को निर्देश दिया कि आवास आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा:
जिन्हें पूर्व में आवास का लाभ मिल चुका है या जिनके पास पहले से पक्का मकान है।
जिनके पास चार पहिया वाहन है।
जो 5 एकड़ से अधिक भूमि के स्वामी हैं।
जो आयकर (Income Tax) या व्यावसायिक करदाता हैं।
जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है।
3. जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की अपील
निष्पक्षता का निर्देश: जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव ने सभी जन प्रतिनिधियों को बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह निष्पक्ष होकर लाभुक सूची का निर्माण करने को कहा।
तकनीकी जानकारी: जिला समन्वयक कृष्ण कुमार गुप्ता ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्राम सभा की पूरी प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी।
कार्यशाला में मुख्य उपस्थिति:
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव, उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम, किस्को जिला परिषद सदस्य संदीप गुप्ता, सभी प्रखंड प्रमुख, मुखिया, प्रशिक्षण समन्वयक विजेंद्र कुमार, जिला समन्वयक कृष्ण कुमार गुप्ता, लेखापाल पूजा कुमारी और प्रखंड समन्वयक (राजेश गुप्ता, एलेक्सिस टोपनो, दिनेश कुमार, संदीप खाखा) सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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