चेकडैम व नहर मरम्मत कार्य में अनियमितता का आरोप, छात्र संघ ने की जांच की मांग

गुमला। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रायडीह प्रखंड क्षेत्र में संचालित कुछ योजनाओं पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। आदिवासी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश संयोजक अशोक कुमार भगत ने न्यूज़ स्केल ब्यूरो के साथ औचक निरीक्षण के दौरान कई सवाल खड़े किए।

जमगाई गांव में चेकडैम निर्माण पर सवाल

जमगाई गांव में नवनिर्मित चेकडैम निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए आरोप लगाया गया कि बिना पिलिंथ ढलाई के गार्डवाल निर्माण कराया जा रहा है। कार्यस्थल पर न तो योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड लगा था और न ही विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी दिखी। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य पेटीदार के माध्यम से कराया जा रहा है और इंजीनियर कभी-कभार ही आते हैं। अशोक कुमार भगत ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य अत्यधिक तेजी से किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

बासुदेव कोना में नहर मरम्मत योजना पर भी उठे सवाल

धार्मिक स्थल बासुदेव कोना में पूर्व से निर्मित चेकडैम की नहर मरम्मत योजना पर भी अनियमितता का आरोप लगाया गया। निरीक्षण के दौरान कहा गया कि जहां नहर की स्थिति संतोषजनक थी, वहीं मरम्मत के नाम पर पुराने पत्थरों से कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर आंदोलनकारियों ने योजना की आवश्यकता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए।

पूर्व निर्मित चेकडैम में भी गड़बड़ी का आरोप

बासुदेव कोना मंदिर के समीप पूर्व में बने चेकडैम के गार्डवाल निर्माण को लेकर भी आरोप लगाया गया कि कार्य सतही रूप से कर मिट्टी से ढक दिया गया है। आरोप है कि योजनाओं में गुणवत्ता की अनदेखी कर राशि के दुरुपयोग की आशंका है।

मजदूरी और जमीन को लेकर ग्रामीणों की शिकायत

कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उनकी जमीन बिना स्पष्ट जानकारी के उपयोग में ली गई तथा मजदूरी दर 300 रुपये तय की गई है। इन योजनाओं में चेकडैम निर्माण कार्य के संवेदक श्याम सुंदर साहू तथा नहर मरम्मत कार्य में पलामू के संवेदक कोई यादव बताए जा रहे हैं। अशोक कुमार भगत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर उनके क्रियान्वयन की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराई जाए और यदि अनियमितता पाई जाए तो दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

(गुमला ब्यूरो : अजय कुमार शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट)