सीओ को ग्रामीणों ने पत्र सौंपकर आम रास्ते की अवैध जमाबंदी का लगाया सनसनीखेज आरोप
टंडवा (चतरा) अंचल क्षेत्र में अवैध जमाबंदी कराये जाने के सनसनीखेज आरोप इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामले सामने आने से लोग अपने सरकारी दफ्तरों में अभिलेख सुरक्षित नहीं होने को लेकर भी सशंकित दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला शनिवार को सेरनदाग का सामने आया है जहां देवी मंड़प जाने वाले आम रास्ते पर जमाबंदी होने का दावा करने वाले के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के लिए अंचल अधिकारी विजय दास को दर्जनों ग्रामीणों ने लिखित आवेदन सौंपा। जिसमें बताया गया कि हल्का तीन अंतर्गत मौजा सेरनदाग के खाता 49 प्लौट संख्या 364 में लगे सरकारी बोर्ड को शरारती तत्वों ने उखाड़ कर फेंक दिया। जबकि सेरनदाग निवासी हिरामन भुईयां पिता स्व. रुदन भुईयां व सेवक भुईयां पिता स्व. बुधन भुईयां द्वारा अवैध बंदोबस्ती कागजातों के जरिए कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मामले में ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से त्वरित संज्ञान लेते हुवे समुचित कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में सुबोध कुमार,बाबुलाल साहु, उत्तम राम, सुरेश प्रसाद साहु, धनिक लाल कश्यप, त्रिवेणी साव, पारष गुप्ता, प्रदीप राम, कमल राम, अनिता देवी समेत अन्य के हस्ताक्षर मौजूद है।
किसुनपुर के ग्रामीणों ने भी जताया विरोध
देवी मंड़प जाने वाले उक्त आम रास्ता के जमाबंदी हो जाने की सनसनीखेज भनक लगने पर किसुनपुर के मनोज पाठक , अरविंद पाठक, प्रभु महतो समेत अन्य लोगों ने ग्रामीणों के हस्ताक्षरित पत्र सीओ विजय दास को सौंपकर तीखा विरोध जताया है। ग्रामीणों की मानें तो दशकों से मूर्ती विसर्जन समेत मंडप में पूजन अराधना के लिए आम सड़क के तौर पर उपयोग होने वाले उक्त रास्ते की अवैध जमाबंदी कराई गई है। बता दें कुछ वर्ष पहले हीं उक्त विवादित भू-खंड पर सरकारी मद से सड़क का निर्माण कराया गया था। ऐसे में दावा किया जाता है कि अगर गहराई से जांच हुई तो अवैध जमाबंदी का ये मामला बेहद हीं चौंकाने वाला दिलचस्प होगा, जिसमें फर्जीवाड़ा करने में संलिप्त बिचौलिये और कई राजस्वकर्मी कठघरे में खड़े नजर आ सकते हैं। बहरहाल, उक्त मामले को लेकर लोगों में चर्चा आमतौर पर छाया है कि अंचल क्षेत्र में पुनः बिचौलिये इन दिनों पूरी तरह से अपना पैर जमा चुके हैं।
मामला संज्ञान में है, समुचित जांचोपरांत विधिसम्मत होगी कार्रवाई: सीओ विजय दास
उक्त मामले में सीओ ने बताया कि सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। उनके जानकारी या कार्यकाल में अवैध कार्य नहीं हुआ ये पूर्व का है। जिसपर गंभीरता से विश्लेषण किया जायेगा। अंचल क्षेत्र में कहीं भी सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण है तो अविलंब उसे मुक्त कराया जायेगा।
