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चतराः समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। जसमें आपूर्ति विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्य यथा राशन कार्ड वितरण, एनएफएसए वितरण, जेएसएफएसएस, मुख्यमंत्री दाल भात योजना समेत अन्य योजनाओं और उनके अद्यतन स्तिथि पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान ज़फर खिजरी ने एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत जिले में किये गए खाद्य वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में मई 2023 के प्राप्त आकड़े अनुसार चतरा राज्य स्तर पर पांचवें पायदान पर है तथा जून 2023 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तीसरे स्थान में है। उपायुक्त ने चतरा, सिमरिया, मयूरहंड, लावालौंग और टंडवा समेत अन्य प्रखंड द्वारा लक्ष्य के अनुरूप काम न कर पाने पर नाराज़गी जताते हुए खाद्य वितरण के कार्यों में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रखंडवार किये गये कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें प्रतापपुर, इटखोरी और टंडवा में उपेक्षा अनुरूप कार्य न होने पर उपायुक्त ने रोष ज़ाहिर करते हुए सभी असंतोषजनक काम करने वाले प्रखण्ड विशेषकर मयूरहण्ड को सख्त निर्देश दिया कि यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाते हुए सभी कार्यों में सुधार लाया जाएं। धोती, साड़ी, लुंगी वितरण के तहत किये कार्यों की प्रखंडवार जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि उक्त कार्य में लापरवाही के खिलाफ नियमानुसार सख्त कारवाई की जाएगी। दाल भात योजना अंतर्गत उपायुक्त ने उक्त योजना के उन्नयन पर चर्चा कर निर्देश दिया कि बैठने एवं खाने की व्यवस्था हेतु टेबल-कुर्सी और बर्तन का आकलन तैयार कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त योजना के तहत हर दाल भात केंद्रों में खाना बनाने हेतु गैस सिलिंडर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए तथा हर केंद्रों के रख रखाव और रंग रोगन कार्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में धान के लिए सक्रिय गोदामों के अभाव की जानकारी मिलने पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में जितने भी जीर्ण शीर्ण गोदाम हैं उनको तत्काल दुरुस्त करवाया जाए तथा जितने भी गोदाम का उद्घाटन करवाया जा चुका है उन्हें तत्काल क्रियाशील अवस्था मे रखा जाए। बंद पड़े गोदामों के बारे में उन्होंने कहा कि नियमानुसार सारी प्रक्रिया पूर्ण कर उनको खुलवाया जाए तथा साफ सफाई के उपरांत खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत स्वीकृत कर तुरंत क्रियाशील किया जाए। बैठक में डीएसओ के साथ संबंधित प्रखंड़़ो के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित सभी संबंधित मौजूद थे।
