उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, अंचल, नीलाम पत्र, निबंधन एवं अवैध उत्खनन रोकथाम को लेकर हुई बैठक, कहा एनजीट न्यायादेश के अनुसार 15 अक्टूबर तक किसी भी परिस्थिति में नदी घाटों से बालू का उठाव बर्दास्त नहीं की जाएगी, जिले में लगातार 24×7 चलाए औचक जांच अभियान
चतरा। उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, अंचल, नीलाम पत्र, निबंधन एवं अवैध उत्खनन के रोकथाम हेतु समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में की गई। उपायुक्त ने कहा एनजीट न्यायादेश के अनुसार मानसून सत्र 10 जून से 15 अक्टूबर 2023 तक की अवधि में नदी घाटो से बालू का उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी परिस्थिति में नदी घाट से बालू के उठाव मामले को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। जिला खनन टास्क फोर्स एवं अनुमंडल स्तरीय खनन टास्क फोर्स सक्रिय मोड में रहकर जिले में बालू के उठाव पर नियंत्रण लगाने हेतु लगातार औचक जांच अभियान चलाएं। नदी घाट से अगर कोई भी बालू का उठाव करते पकड़ा जाता है तो वाहन, वाहन चालक एवं संलिप्त लोगों पर अविलंब नियमानुसार कार्रवाई करें। आगे उन्होंने उपस्थित सभी परियोजनाओं के प्रतिनिधि को कहा परियोजना से चलने वाली कोयला लोड वाहन में वाहन चालक के पास ट्रांसपोर्टिंग चलान रहे यह सुनिश्चित करें। वहीं खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर पूर्व कि बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन प्रगति प्रतिवेदन की बारी बारी से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व में सीसीएल को निदेशित किया गया कि सभी कॉटाघरो का नियमित सत्यापन कराएंगे तथा सत्यापन रिपोर्ट की हॉर्ड कॉपी जिला खनन कार्यालय, चतरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसे लेकर प्रतिवेदन के माध्यम से मगध परियोजना, पूर्णाडीह परियोजना, अशोका परियोजना व अम्रपाली परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया कि आदेशानुसार कॉटाघरो का नियमित सत्यापन कार्य कराया जाता है।साथ ही बताया गया कि 01 अगस्त से 13 सितंबर 2023 तक जिला खनन विभाग, पुलिस विभाग, वन प्रमंडल उत्तरी, वन प्रमंडल दक्षिणी, जिला परिवहन विभाग द्वारा कुल 17 वाहन को जब्त किया गया है और 1600 सीएफटी बालू व 3600 सीएफटी स्टोन एवं 49.94 टन कोयला खनिज को जब्त किया गया है। वहीं 164672 रुपया की दंड राशि भी वसूली गई है साथ ही अंचल स्तर पर भी अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध औचक जांच अभियान चलाया जा रहा है। अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल ने खनन विभाग, परिवहन विभाग, मत्स्य विभाग, उत्पाद विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में अभी तक लक्ष्य के विरूद्ध किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होने सभी को निर्देशित किया कि सितंबर माह के अंत तक राजस्व संग्रहण के प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध नियुंतम 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अंचल की समीक्षा में म्यूटेशन, जीएम लैंड सर्वे रिर्पोट, भू-अर्जन कार्यालय में लंबित मामले, निलाम पत्र, वाद, कर संग्रहण, संदेहात्मक जमाबंदी के अभिलेख का सुनवाई समेत अन्य बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भूमि म्यूटेशन के लंबित कार्य का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें। बैठक में पुलीस अधीक्षक राकेश रंजन, एसडीओ मुमताज अंसारी, एसडीओ सिमरिया सुधीर कुमार दास, एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट, जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे।
